ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,04,127 ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਮੋਗਾ 23 ਮਈ(ਜਸ਼ਨ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 82 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ 1,04,127 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਗਏ 70 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 12 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 190 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼-ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੀ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ, ਕਨਵੈਂਨਸ ਡੀਡ, ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੀ-ਟਰਾਂਸਫਰ, ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰੀ-ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ, 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ. ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ‘ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਛੇ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਕੇਵਲ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕੇਵਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,04,127 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 60, ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ 434, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ 14,786, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ 4,098, ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ 252, ਬੱਸ ਪਾਸ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਫ਼ਰੀਡਮ ਫ਼ਾਈਟਰ ਦੀਆਂ 23,456,  ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਦੀਆਂ 1,776, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 29,571, ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ 13,170, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ 773, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ 165, ਐੱਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ 11,393 ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 4,179 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।