ਮੋਗਾ, 25 ਮਈ (ਜਸ਼ਨ)- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ,ਜ਼ਿਲਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾੳੂਂਟੈਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ  ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈ੍ਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਸ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕਾਂਸਲ , ਸੀ ਏ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ  ਜ਼ਿਲਾ ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ । ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਖਾਮੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਪਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਨ ਨੂੰ ਲਿੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਪੌਲਿਸੀ ਵਿੰਗ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਕ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਜੀ ਅੇੱਸ ਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹੈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੋਜਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਨ ਦਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਨ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿੰਨਾ ਲੋੜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾੳਂੁਦੇ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਿਫ਼ੰਡ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਨ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਐਡਿਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਧ ਸਕੇ।