*ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ: ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ
ਮੋਗਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (JASHAN  ) : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ (ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਦਾਣੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਘਟਣ (ਨਮੀ ਦੀ ਘਾਟ) ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਟੇਟ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਾਂਗ - ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਰੰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ' (ਚਮਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ) ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਗਿਆਯੋਗ ਸੀਮਾ 70% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਲਈ ਆਗਿਆਯੋਗ ਸੀਮਾ - ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 6% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ - ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ *ਮੰਡੀਆਂ* (ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਰੇਲਵੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ (*ਚੱਕਾ ਜਾਮ*) ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ - ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ।