*ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ( JASHAN  ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ  ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ,- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ) ਵਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੋਗਾ), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੋਗਾ), ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ (ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਹੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰਕਹੀਣ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਾਰਡ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।   ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ - ਇੱਕ ਜੋ ਜਨਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਸਾਖ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ - ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਗਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।