100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ  125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ : ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ 

ਮੋਗਾ, 12 ਮਈ (ਜਸ਼ਨ  ) : 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ -ਜੀ ਐਕਟ'—ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ - ਜੀ-ਰੈਮ-ਜੀ ਐਕਟ - ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ₹95,692 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜੀ-ਰਾਮ -ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।  ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025' ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਕਟ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰੈਮ-ਜੀ ਐਕਟ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ), 2005' ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ - ਜਿਸਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ - ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਰੰਟੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਐਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਉਜਰਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਜਰਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਸਿਮਰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹95,692.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਾਜ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ₹1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀ' ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀ' ਅਧੀਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।