ਮੋਗਾ, 21 ਜੂਨ ( jashan):ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਫੈਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ 3,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਖੁਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਣ।