ਮੋਗਾ 9 ਅਗਸਤ(ਜਸ਼ਨ)-ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਬਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ-2007 ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਨੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੁਜ਼ਰਗ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ-ਪੋੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਬਜੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ (ਜੋ ਬਾਲਗ ਹੋਣ) ਪਾਸੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਰਚਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਰਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਿਰਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।