ਮੋਗਾ,9 ਸਤੰਬਰ(ਜਸ਼ਨ)-ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ.ਸਾਰੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋੋਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਰਾਸਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਬਂੈਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਬੈਂਚ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਗਾ, ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਰਾਸਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 805 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 379 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 2 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ 03 ਹਜਾਰ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱੁਲ 249 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 212 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਂੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 61 ਲੱਖ 18 ਹਜਾਰ 466 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮਿਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ 08 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਰਾਸਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 320 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. (ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ) ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।