ਮੋਗਾ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਜਸ਼ਨ)-ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾ: ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਵਨ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼-ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਰਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 1982 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1-4-2004 ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਏ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਡੀ.ਏ. ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।    ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਜ.ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ ਤੌਰ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ  ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ.ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 800 ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1-1-2006 ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ 2.61 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 2.26 ਦਾ ਗੁਣਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧੋਥੜ, ਬਲਕਰਨ ਮੋਗਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲਾ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਈ ਦਿਵਸ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ/ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।