ਮੋਗਾ,29 ਦਸੰਬਰ:(ਜਸ਼ਨ)-ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਈ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੀ.ਐਲ.ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਸਰਿਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ-2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਏ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮ, ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ।