ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਨਾ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਮੰਤਰੀ ਸ:ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 3000 ਏਕੜ ਮਾਇਨਿੰਗ ਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਇਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 35000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 25000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 50 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅੰਬ, ਜਾਮਣ, ਡੇਕ, ਆਮਲਾ, ਅਮਰੂਦ, ਤੂੰਤ, ਅਰਜਣ, ਟਾਹਲੀ, ਕਿੱਕਰ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਨਿੰਮ 200 ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ 10000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪਈ ਪਟੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਐਗਰੋ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 75 ਫੀਸਦੀ ਖਾਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਟਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਪੇਵਰ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਪੇਵਰ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਕੰਮ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰੀਖਕ ਸਥਾਨਿਕ ਫੰਡ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਇੰਨਸੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਅਡੀਟਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ 5091 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 4072 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਪਬਲਿਕ ਆਡਿਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ 1019 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰੀਖਕ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਲੇਖਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਦੇ ਦੌਰਨ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਜੇ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਮਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।