ਚੰਡੀਗੜ,9 ਜਨਵਰੀ (ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1852 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਸ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 2021 ਤੱਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਦੀਆਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਦਆਂ ਸ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਲਾਏ 176.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੁ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲੇ ਦੇ 204 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 240 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 93 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।     ਉਨਾਂ ਇਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ. ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 23 ਨਵੇ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 200 ਜੇ.ਈ. ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਦਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੰਿਮ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 23.15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 157 ਨਵੇਂ ਆਰ.ਓ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰ.ਓ ਪਲਾਂਟਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2305 ਆਰ. ਓ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2184 ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 121 ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ਦੇ 54 ਆਰ.ਓ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਪਏ 25 ਆਰ.ਓ. ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 42 ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਹਾਜਤ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਜਿਲਿਆਂ, 86 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 10238 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਆਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ ਜੈਨ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਆਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।