ਚੰਡੀਗੜ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਜਸ਼ਨ)- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਮੈਗਸੀਪਾ) ਨੇ ਅੱਜ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. / ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ‘ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 75 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਗਸੀਪਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ. ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਅਥਾਰਟੀਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ. ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸਲ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲਬਾਜੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਦੂਜੇ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਅਕੈਡਮਿਕਸ) ਚੰਡੀਗੜ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਇਸਦੀ ਸੰਕਲਪ, ਨਿਆਂਇਕ, ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾ: ਵੀ ਕੇ ਬਾਂਸਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਰੀਟਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨਰ (ਮਾਲ), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਏ ਐਸ / ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ  ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਸੀਪਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।