ਮੋਗਾ 30 ਜਨਵਰੀ: (ਜਸ਼ਨ) ਅੱਜ ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ 10 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਏਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ, ਕੇਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਖਤਮ ਕੀਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਲਕਰਨ ਮੋਗਾ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧੋਥੜ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਿੰਡਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਕੋਕਰੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੁਗਾਵਾਂ, , ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨਬੱਸ ਯੂ., ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲਾ, ਹਰੀਬਹਾਦਰ ਬਿੱਟੂ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
**************ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ‘SADA MOGA’ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜੀ