ਚੰਡੀਗੜ, ਫਰਵਰੀ 1: (ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲੰਬਿਤ ਪਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ 21,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਕੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।     ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ।     ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 250 ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਰਦਾ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।     ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1.53 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 50000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ।     ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਭਲਾਈ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਤਨਮ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਲਾਈ ਐਮ.ਐਸ. ਜੱਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।