ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਫ਼ਰਵਰੀ:(DPR PUNJAB)ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆੳੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਾਕਆੳੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਆੳੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਮਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ/ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ’ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੜ ਦਿ੍ਰੜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ 2015 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰੇਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਜੋ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਆੳੂਟ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2015 ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਿਮਾਹੀਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪੈਰਵਾਈ, ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 15 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 2015-2018 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 404 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2015 ਵਿੱਚ 147, ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 132, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 121 ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ 4 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੱਤਿਆ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1989 ਆਦਿ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 639 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 2.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ  ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ., ਨੱਥੂ ਰਾਮ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.(ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਐਮ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਈ.ਜੀ. ਵਿਭੂ ਰਾਜ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਖੋਜ ਅਫ਼ਸਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸਬ-ਪਲਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।