ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਮਾਰਚ: (ਜਸ਼ਨ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਚੌਪਰ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਲਿਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਪੋਰਕਲੇਨ (ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ), 5 ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ 30 ਟਿੱਪਰ (ਟਰੱਕ) ਅਤੇ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਦਮ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਹਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।