ਮੋਗਾ,4 ਅਪਰੈਲ (ਜਸ਼ਨ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਏ.ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂੁ ਹੋਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਬੀ.ਐਸ.ਬੈਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ।

 ***************ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ‘SADA MOGA’ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜੀ