ਮੋਗਾ ,21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸ਼ਨ) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੇਠੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਸੀਮੰਤ ਗਰਗ (ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਰਾਜਪਾਲ ਠਾਕੁਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਮੰਤਰੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਿਆ ਤਿਆਗੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੈਪੀ, ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਉਮਾਨਕਾਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੋਵਰ, ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਮੋਗਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਕਾਫੀ ਰੁਚਿਕਰ ਅਤੇ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ:
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਦਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।