ਮੋਗਾ , 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸ਼ਨ) -
 ਕੱਲ੍ਹ, ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 230 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ - ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ - ਹੁਣ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ  ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ - ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਕਾਵਟਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।