ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ(ਜਸ਼ਨ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ  ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 90:10 ਫੰਡਿਗ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 2018-19 ਬਜ਼ਟ ਅਗਾੳੂਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ।

ਵਿੱਤ  ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 550 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ 2019 ਦੌਰਾਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਜਿਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4 ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨਵਾਰ  ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ 60:40 ਤੋਂ 90:10 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ 2022 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।  ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ / ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੀਲਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਬੀਏਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016-17 ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 90:10 ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਨੂੰ 40% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ/ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ।ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 293 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ (ਐਨਐਸਐਸਐਫ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ ਉਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਐਸਐਸਐਫ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰ, ਬੱਕਰੀ, ਭੇਡ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਮੀਟ ਵਰਗੇ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜਲਵਾਯੂ ਕੰਟਰੋਲ ਚੈਂਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਨੀਆਲੀ (ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ) ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਬੀਐਸਈਜੀਐਸ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਐਸਬੀਐਸਈਜੀਐਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਲਈ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ / ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਾਹਨ (ਐਲਸੀਵੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ “ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੀਤੀ 2017“ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ  ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਲਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਲ.ਸੀ.ਵੀ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ‘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੇ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਵਾਂਗ ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 1000 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ  ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ‘ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਕਿਲਜ਼ ਕਲੱਬ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਚ ਅਟਾਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਨਅਤੀ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਏਕੇਆਈਸੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।. ਏਕੇਆਈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੇਆਈਸੀ ਨੂੰ ਈਡੀਐਫਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਈਡੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਨਪਾਲੀ-ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਬੇਰੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰੂਪਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ) ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ (ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਮੱਖੂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਤੱਕ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟਰਾ ਤੱਕ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ।
***************ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ‘SADA MOGA’ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜੀ