ਮੋਗਾ 11 ਜਨਵਰੀ (ਜਸ਼ਨ)-ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਕੈਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਫੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 20 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੂਲ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ।